विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएपछि ब्याट्री व्यवस्थापनको विषय अब नीतिगत बहसको केन्द्रमा आएको छ । गौरव शारडाले सरकारले छिटो नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । विद्युतीय सवारी आयातका क्रममा नै ब्याट्री व्यवस्थापनको बाध्यकारी सम्झौता गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा आफूहरूको अपेक्षा पनि राखेका छन् । विद्युतीय सवारीमा लोन टु भ्यालु रेसियो बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् । सबै सवारी साधनका लागि २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र ८० प्रतिशतसम्म कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले सरकारको आम्दानी बढ्ने, बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता अटोमोबाइल क्षेत्रमा प्रवाह हुने र सवारीको बिक्री बढ्ने देखिन्छ ।
ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौती
बजारमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेसँगै ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौतीसमेत बढ्दै गएको छ । यसबारे नाइमाको योजनाबारे सोधिएको प्रश्नमा शारडाले विद्युतीय सवारी आयात गर्नुअघि नै ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । यस्तो सम्झौता भए अहिले आयात भइरहेका सवारीका ब्याट्री थुप्रिने अवस्था नआउने उनको तर्क छ ।
लामो समयदेखि मोबाइल फोन र ल्यापटप प्रयोग हुँदै आएको स्मरण गर्दै उनले ती सामग्रीका ब्याट्रीको रिसाइकल भइरहेको बताए । मोबाइल फोनका ब्याट्री कवाडीको माध्यमबाट भारत पुगेर रिसाइकल हुने गरेको उदाहरण उनले दिए । नेपालमै रिसाइकल गर्न सकिने गरी सरकारले नीति बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
रिसाइकलमा अवसर
केही वर्षपछि विद्युतीय गाडीका ब्याट्री डम्प हुन थाल्ने भन्दै उनले तिनलाई रिसाइकल गर्न सकिने बताए । अहिले कसैलाई सित्तैमा लैजान भन्ने अवस्था छ । तर भारतमा भने यस्ता ब्याट्रीको रिसाइकल भइरहेको छ ।
यदि रिसाइकलको काम नभएको भए भारतमा ब्याट्री किन लगिन्थ्यो भन्दै उनले त्यहाँ राम्रो र ठूलो अवसर रहेकै कारण यस्तो हुने गरेको बताए । यसबाट केही न केही मूल्य अवश्य निस्कने उनको भनाइ छ । सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति बनाइदिए अझ सहज हुने उनले बताए ।
