काठमाडौं । खरिदसम्बन्धी निर्णय नेपालमै भए पनि विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता, बिचौलिया कम्पनी खडा गर्नेदेखि कमिसनको लेनदेनसम्म विदेशमै हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियारको कामकारबाहीबारे छलफल हुँदा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपालमा हुने ठूला भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी कारोबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा हुन्छ । अमेरिका र सिंगापुर पनि यस्ता कारोबारका केन्द्र हुन् । यी देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि नभएकाले कारोबारबारे कुनै सूचना प्राप्त गर्न नसकिने राईको भनाइ छ । “अहिले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको डिलिङ सबैभन्दा बढी यूएईमा हुन्छ । थाहा छ, तर त्यो सम्झौता छैन, जसका कारण केही सूचना आउँदैन,” उनले भने ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले देशभर भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै अख्तियारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले विदेशमा हुने कारोबारका कारण अनुसन्धानको सीमा देखा पर्ने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहयोगको आवश्यकता औंल्याए । आपराधिक तथा वित्तीय कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र अदालती कारबाहीमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तर नेपालले भ्रष्टाचारको कारोबार हुने यूएई, अमेरिका र सिंगापुरसँग यस्तो सम्झौता नगरेको अवस्था छ ।
विदेशमै डिलिङ गर्ने उदाहरण
विदेशमा कारोबार गर्ने र नेपालमा काम गरेर पैसा विदेश लैजाने प्रवृत्तिका उदाहरण दिँदै राईले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको नाम लिए । सूचना प्रविधिका उपकरण र सफ्टवेयर खरिदमा दुवैले सिंगापुर र अमेरिकामै कारोबार गरेको र रकम पनि उतै लगेको उनले बताए ।
सुनिल पौडेल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली तथा अवैध सम्पत्ति आर्जन र घुस प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् भने विकल पौडेल भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन् । उनीहरूको विषयमा अख्तियारले सिंगापुर र अमेरिकासँग सूचना मागे पनि पहिलो पटकबाहेक पछि कुनै प्रतिक्रिया नपाएको राईको भनाइ छ । “अमेरिकाले एक पटक कति पैसा छ भनेर पठाइदियो, सिंगापुरले पनि एक पटक पठायो । दोस्रो पटकदेखि सोध्दा जवाफ दिएनन्, फोन पनि उठाउँदैनन्,” उनले भने । अमेरिकी पक्षले सेप्टेम्बर १५ अघि द्विपक्षीय सम्झौता भएमा सूचना दिने बताए पनि अख्तियारले राष्ट्र बैंकमार्फत गरेको पहलले काम नगरेको उनको भनाइ छ ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण
अन्तरदेशीय भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरणका रूपमा राईले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणलाई प्रस्तुत गरे । नेपाल एयरलाइन्सले दुई एयरबस विमान खरिदका लागि अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग करिब २० करोड डलरको कारोबार गरेको थियो । सोही कारोबारमा अमेरिकी न्याय विभागको अनुसन्धानले एएआरसँग जोडिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय बाहिर ल्याएको थियो । यो मुद्दामा पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारसहितका व्यक्तिहरू दोषी ठहर भएका छन् भने कतिपयलाई सफाइ दिइएको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।
५ वर्षमा १११ भीआईपीविरुद्ध मुद्दा
समितिमा सांसदहरूले अख्तियारले साना र कमजोर व्यक्तिविरुद्ध मात्रै अनुसन्धान गरेको टिप्पणी गरेका थिए । यसको जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म एक सय ११ जना भीआईपीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको बताए । ती मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसमेत रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदसम्म जोडिएका मुद्दा अदालतमा पुगेको भन्दै उनले साना माछा मात्रै समातिएको भन्ने आरोप आफैंमा गलत भएको बताए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनियमितता, वाइडबडी विमान खरिद र पतञ्जलि प्रकरणलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी तीन मुद्दा अदालतमा पुगेका छन् र ती मुद्दामा मन्त्री तथा सचिवसमेत प्रतिवादी रहेको उनले जानकारी दिए ।
पतञ्जलिको विषयमा भने नीतिगत निर्णय भनेर मुद्दा नचलाइएको राईले प्रस्ट पारे । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार जग्गा बिक्री वितरणको प्रस्ताव पेस गरेकाले त्यसलाई व्यक्तिगत निर्णय मानेर मुद्दा चलाइएको उनको भनाइ छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग र अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नीतिगत निर्णय हेर्न नपाउँदासम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमाथि मुद्दा लैजान नसकिने अवस्था रहेको राईले बताए । नीतिगत निर्णयको नाममा हुने कामलाई अख्तियारले हेर्न नसक्ने व्यवस्था कायम रहेसम्म ठूला भ्रष्टाचार र भीआईपीको संलग्नता खुल्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
