बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म चलेको छलफलपछि नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच उक्त सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनासम्बन्धी विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ। सो समितिले कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ। बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो सहमतिले घटनामा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
