रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले तीन जिल्लाका नदीकिनारका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । नेपाल प्रहरीको ताजा विवरणअनुसार बाढीमा परेर हालसम्म १५७ जनाको शव भेटिएको छ भने सयौं मानिस सम्पर्कविहीन छन् । बस्ती नै बगाएकाले धेरैको अवस्था अझै यकिन हुन नसकेको र हराएकाहरूबारे सूचना आइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीको चपेटामा परेका रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका विभिन्न गाउँबस्तीमा व्यापक क्षति भएको छ । सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत व्यक्तिहरूसमेत छन् ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै धादिङमा ६४ जनाको शव फेला परेको छ । रसुवामा ३, नुवाकोटमा १३, गोरखामा १९, तनहुँमा ९ र नवलपरासी पूर्वमा २२ शव भेटिएका छन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले २८ जना प्रहरी कर्मचारीसँग अहिलेसम्म सम्पर्क हुन नसकेको जनाएको छ ।
पर्यटकसमेत सम्पर्कविहीन
बाढीका कारण ४०३ पर्यटक सम्पर्कविहीन भएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार तीमध्ये ३४१ विदेशी र ६२ नेपाली छन् । सम्पर्कविहीन हुनेमा २०३ पुरुष र २०० महिला रहेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक बेपत्ता भएका छन् । बोर्डको विवरणअनुसार १३३ भारतीय, ४७ अमेरिकी, ३४ अस्ट्रेलियाली र ३३ बेलायती पर्यटक सम्पर्कविहीन छन् । यस्तै क्यानडाका २४, मलेसियाका १९, युक्रेनका ७, दक्षिण अफ्रिकाका ६, सिंगापुरका ६, न्युजिल्यान्ड र जापानका ५/५, जर्मनीका ४, फ्रान्सका ३ र स्पेनका २ पर्यटक सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।
बाढीबाट घाइते भएकाहरूमध्ये २० जना त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज काठमाडौंमा, ४ जना ट्रमा सेन्टरमा, ३ जना वीर अस्पतालमा, १ जना वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा, ३ जना नर्भिक अस्पतालमा र ९ जना त्रिशूली अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
अर्थतन्त्रमा २ खर्बमाथिको क्षतिको अनुमान
सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बुधबारको बाढीले अर्थतन्त्रमा २ खर्बमाथिको क्षति पुर्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै २ खर्बभन्दा बढीको क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बुधबार राति साढे ११ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार बाढीले ३५ पक्की पुल र ४५ झोलुङ्गे पुल बगाएको छ । बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको छ ।
रसुवागढी भन्सारको भौतिक संरचना पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सारका केही कर्मचारी पनि सम्पर्कविहीन छन् । रसुवागढी भन्सार क्षेत्र (टिमुरे) मा अहिलेसम्मकै ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार बाढीका कारण मालवाहक सवारीसाधन, यातायात व्यवसायी र मजदुर प्रभावित भएका छन् ।
तिज, दसैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरी चीनबाट ल्याइएका अर्बौं मूल्यका मालसामान, सयौं मालवाहक कन्टेनर तथा त्यहाँ कार्यरत व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट र यातायात मजदुर बाढीको चपेटामा परेका छन् । भन्सार यार्डमा रहेका रेडिमेड सामानसँगै ठूलो संख्यामा आयात गरिएका महँगा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) पनि बाढीले बगाएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार करिब ५ देखि ७ सय सवारीसाधन बाढीले बगाएको हुनसक्ने अनुमान छ ।
यस्तै नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार रसुवागढी नाकामा सामान ढुवानीका लागि पुगेका दुई सयभन्दा धेरै ट्रक बाढीले बगाएको आकलन गरिएको छ ।
प्रसारण लाइन अवरुद्ध
बाढीका कारण ६ वटा प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूलीको २२० केभी सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने अन्य प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध भएको छ । त्रिशूलीस्थित २२० केभी ३ बी हब सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।
चिलिमे २२० केभी हब टावर अवरुद्ध भएकाले बन्द भएको छ । समुद्रटार–त्रिशूली १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली ६६ केभी, चिलिमे हब–त्रिशूली ३ बी हब–मातातिर्थ २२० केभी र त्रिशूली–बालाजु ६६ केभी प्रसारण लाइनहरू अवरुद्ध छन् । प्राधिकरणका अनुसार अन्य केही प्रसारण लाइनका टावरमा पनि समस्या देखिएको छ ।
तीन जिल्ला संकटग्रस्त, राहतका लागि अपिल
सरकारले बाढी प्रभावित तीन जिल्लालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । त्यहाँ मानवीय तथा भौतिक सहयोगका लागि सरकारले अपिल गरेको छ । कतिपय दातृ निकायले सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । भारतले १० टन मानवीय सहायता सामग्री नेपाल पठाएको छ ।
बाढीपछि सबै राजनीतिक दलहरूले विपद्को घडीमा सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संसद्मा सबै दलका प्रतिनिधिहरूले एक स्वरमा सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । यस्तै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विपद्कै विषयमा छलफल गर्न बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
