जलवायु संकटको मारमा परेका मुलुकको ऋण मिनाहा गर्न तथा जलवायु अनुकूलन र पुनरुत्थानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दै टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) परिसरमा प्रदर्शन भएको छ ।
विश्वका विभिन्न भूभागबाट सम्मेलनमा पुगेका नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अभियन्ताहरू सम्मेलन केन्द्र नजिकै भेला भई जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज उठाएका हुन् । उनीहरूले जलवायुजन्य विपद्को जिम्मेवारी बाँडफाँटमा देखिएको असमानता अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
ऋण होइन, अनुदान
प्रदर्शनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेपालको नागरिक समाजकी प्रतिनिधि सुजिता माथेमाले कोप–३१ लाई अघिल्ला प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सम्मेलन भनिए पनि त्यसअनुरूप प्रगति नदेखिएको बताइन् । जलवायु संकटका लागि जिम्मेवार प्रदूषकहरूले प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘लस एण्ड ड्यामेज’ र ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’ जस्ता संयन्त्रमार्फत अनुदानको सट्टा ऋण बढी आइरहेकोमा माथेमाले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ऋण लिएपछि सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्दा पहिल्यै प्रभावित देशमाथि थप बोझ पर्ने उनले बताइन् ।
ऋण न्यायबिनाको जलवायु वित्त जलवायु न्याय होइन । जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा आउनुपर्छ र क्षतिको भुक्तानी जिम्मेवार प्रदूषकहरूले नै गर्नुपर्छ ।
प्रदर्शनकारीहरूले ‘ऋण मिनाहा गर’, ‘हाम्रो भविष्यका लागि लगानी गर’ तथा ‘जलवायु ऋण अन्त्य गर’ जस्ता नारा लगाउँदै विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
ऋण संकट र जलवायु संकट
जलवायु संकट र ऋण संकटबीच गहिरो साइनो रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले ऋणको भारले विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकको जलवायु कार्ययोजना प्रभावित भइरहेको बताए । उच्च ब्याजदरमा लिइएको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै मुलुकले जलवायु संरक्षणमा लगानी गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऋण चुक्ता गर्नकै लागि केही मुलुक जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा तथा औद्योगिक कृषिको विस्तारमा लाग्न बाध्य भएको पनि प्रदर्शनकारीहरूले उल्लेख गरे । प्रभावित मुलुकलाई पुनरुत्थान, विपद् व्यवस्थापन, उत्थानशीलता निर्माण र जलवायु कार्यका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ऋण मिनाहा गरेर सरकारहरूलाई जलवायु कार्यमा खर्च गर्न सक्ने वित्तीय ठाउँ सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी र त्यसको असरबीच रहेको असमानता हटाउँदै प्रभावित मुलुकलाई ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन उनीहरूले आग्रह गरे ।
प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले गीत, सामूहिक नाराबाजी तथा तालिबद्ध प्रस्तुतिमार्फत जलवायु न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेका थिए । असमानता र जलवायु परिवर्तनविरुद्ध संयुक्त रूपमा अघि बढ्न पनि उनीहरूले विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।







