भरतपुर महानगरपालिकाका बासिन्दामध्ये गत आर्थिक वर्ष विदेशमा ज्यान गुमाउने १३ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका उनीहरूको निधनपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शव स्वदेश ल्याइएको महानगरपालिकाको रोजगार तथा उद्यमशीलता विभागले जनाएको छ।
विभागका प्रमुख सन्देश वाग्लेका अनुसार विदेशमा मृत्यु भएका महानगरवासीको शव निःशुल्क रूपमा नेपाल ल्याइएको हो। उनीहरूको शव कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब र पोर्चुगलबाट ल्याइएको उनले बताए। हृदयाघात, आत्महत्या र दुर्घटनाजस्ता कारणले ती व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो।
शव झिकाउने प्रक्रिया
विदेश जानुअघि महानगरपालिका वा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट श्रम स्वीकृति गरेका व्यक्तिको शव महानगरपालिकाले झिकाउने गरेको प्रमुख वाग्लेको भनाइ छ। श्रम स्वीकृतिका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा गरिन्छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा समेत रकम जम्मा गरिन्छ।
श्रम स्वीकृति गर्दा कल्याणकारी कोषका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार ५०० रुपैयाँ र म्यादी जीवन बिमाका लागि उमेरअनुसार दुई हजार ५०० देखि नौ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने गर्छ। उक्त शुल्क दुई वर्षका लागि तोकिएको उनले बताए।
परिवारले पाउने सुविधा
कोष र बिमामा आबद्ध भएकाको निधन भएमा उनीहरूको परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ र बिमाबाट १४ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। आश्रित परिवारका बालबालिकाको पढाइका लागि भने छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ।
कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई वार्षिक १२ हजार र कक्षा ८ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई वार्षिक १६ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिने गरिएको प्रमुख वाग्लेले जानकारी दिए। त्यस्तै, श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रहेकाको परिवारका सदस्य जटिल रोगले बिरामी परेमा उपचार खर्चसमेत बोर्डले दिने गर्छ। बिरामी भई कागजात पेस गरेका चार जनालाई सिफारिस गरी उपचार खर्च दिलाइएको छ। उनीहरूले हालसम्म चार लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म पाएका छन्।
अलपत्र नेपालीको उद्धार र सहजीकरण
श्रम स्वीकृति लिएर गएका र विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारमा पनि कार्यालयले काम गर्दै आएको छ। परिवारको आग्रहमा गत वर्ष भरतपुरका दुई जनाको उद्धार गरिएको थियो। झै–झगडामा परेपछि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका एक जना र मादक पदार्थ बिक्री गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अर्का एक जनाको उद्धार गरिएको प्रमुख वाग्लेले बताए।
गत वर्ष शव झिकाइएकाका परिवारले समेत नियमअनुसारको रकम पाएका छन्। श्रम स्वीकृतिका सबै काम भरतपुर महानगरपालिकाबाट हुन्छ भन्ने थाहा नहुँदा धेरैले काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसबारे जानकारी फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। जहाँबाट श्रम स्वीकृति भए पनि भरतपुर महानगरवासीको समस्यामा सहजीकरण गर्ने काम महानगरले गर्दै आएको उनले बताए।
भरतपुर महानगरपालिकाबाट २०८० सालदेखि श्रम स्वीकृतिलगायतका काम हुँदै आएका छन्।