सर्वोच्चका न्यायाधीशबारेको अन्तर्राष्ट्रिय वक्तव्य कपोकल्पित भएको सरकारको दाबी

साउन २०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि राजीनामाका लागि दबाब परेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई सरकारले कपोकल्पित भनेको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले उक्त विज्ञप्ति राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिएको बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

तीन संस्थाको संयुक्त विज्ञप्ति

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा नदिएमा महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरेका थिए।

सो विज्ञप्तिमा वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश उचित नरहेको र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सार्थक छलफल नभएको उल्लेख थियो।

सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप

तीन संस्थाको वक्तव्यका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो। सोही क्रममा मन्त्री गौतमले विज्ञप्तिलाई सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेपको संज्ञा दिइन्। उनका अनुसार यस विषयमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन र विज्ञप्तिमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ।

न्यायाधीशमाथि दबाब दिइएको भन्ने दाबीको कुनै आधार नभएको उनको भनाइ थियो। उनले सम्बन्धित संस्थाहरूसँग तत्काल ठोस प्रमाण पेस गर्न माग गरिन्। न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको विषयमा प्रमाण माग गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

संसदमा प्रश्न उठ्न सक्ने तर बिना आधार बाह्य संस्थाले अनावश्यक टिप्पणी गर्न नपाउने मन्त्री गौतमको भनाइ छ।