भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय भाडा विवादका कारण बन्द भएको चार महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा रहने गरी साउन २० गते पुस्तकालयको ताला खोलिएको हो।
महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको साउन १९ गतेको निर्णयबमोजिम समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका–२८ र पुस्तकालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ताला खोलिएको हो। तालाबन्द भएको एक सय १४औँ दिनमा पुस्तकालय खुला गरिएको हो।
भाडा विवादको पृष्ठभूमि
परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डप क्षेत्रका भवनमा पुस्तकालय सञ्चालित छ। २०६६ सालदेखि नै दुई पक्षबीच भाडा सम्झौता नहुँदा बक्यौताको विषय चुलिएको थियो। पुस्तकालय समाजले सार्वजनिक सेवाका लागि खुलेको क्षेत्र भएकाले ७५ प्रतिशत छुटको सुविधा कायम राख्नुपर्ने र २५ प्रतिशत भाडा बुझाउँदै आएको दाबी गरेको छ। परिषद्ले भने पूर्ण भाडा दिनुपर्ने भन्दै दुई करोड ८५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताएको छ। यही विवादका कारण गत चैत ३० गतेदेखि पुस्तकालयमा ताला लगाइएको थियो।
परिषद्का प्रशासन प्रमुख खगनाथ रेग्मीले पुस्तकालय अब आफूहरूले सञ्चालन गर्ने भन्दै ताला खोल्न उपस्थित हुन आग्रह गर्दै पुस्तकालय समाजलाई पत्र पठाएका थिए। पुस्तकालय समाजका अध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले ताला खोल्नका लागि व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईलाई प्रतिनिधि तोकेका थिए।
पुस्तकालयको अवस्था र नयाँ व्यवस्था
यो पुस्तकालय भृकुटीमण्डप क्षेत्रका ३४ र ६८ नम्बर भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। विसं २०६० मा स्थापित पुस्तकालयमा ५० हजारभन्दा बढी पुस्तक छन्। तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत उपहारमार्फत प्राप्त भएका हुन्। पुस्तकालयका वार्षिक पाँच हजार ग्राहक छन् भने दैनिक करिब एक सय ५० अध्ययनकर्ता आउने गरेका छन्। सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
विगतमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमित वा पटके अनुदान पाउँदै आएकामा पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो क्रम टुटेको छ। भाडा विवाद उत्पन्न भएपछि पुस्तकालयले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेको थियो। पुस्तकालयका व्यवस्थापक भट्टराईले परिषद्को मातहतमा सञ्चालन भएपछि सञ्चालनको ढाँचाबारे विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
सरोकारवालाको धारणा
पुस्तकालय बचाउ अभियन्ता तथा लेखक/सम्पादक विमल आचार्यले लामो बहसपछि ढिलै भए पनि ताला खुल्नु सकारात्मक भएको बताए। उनले पुस्तकालयको नियमित र सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सरकारले पारदर्शी कार्यविधि बनाएर तत्काल काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै पुस्तकालयका संस्थापक, दाता र समाजसेवीहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय लिनसमेत उनले सरकारसँग आग्रह गरे। यसअघि बौद्धिक वर्ग र नागरिक तहबाट सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द गर्न नहुने आवाज उठेको थियो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सन् २०२२ मा 'रिड नेपाल'लगायत संस्थासँग गरेको अध्ययनअनुसार देशभर हाल नौ सय २७ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालनमा छन्।