मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

युवा आत्मदाहको जरो जरिवानामा मात्र खोज्नु गलत : काठमाडौं केन्द्रित नीति र पीडितको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्ने विश्लेषण

त्रिपुरेश्वरमा बस जलाएर भएको आत्मदाहपछि त्यही स्थानमा करिब दुई महिनाअघि भएको समान घटना सम्झिँदै एउटा विश्लेषणात्मक लेखले युवा निराशाका जरोबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लेखका अनुसार जरिवाना र कारबाहीको नीतिमा मात्र अडिँदा…

विश्वपत्र संवाददाता

· ४ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर
स्रोत:Online Khabar
युवा आत्मदाहको जरो जरिवानामा मात्र खोज्नु गलत : काठमाडौं केन्द्रित नीति र पीडितको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्ने विश्लेषण
Online Khabar

त्रिपुरेश्वरमा बस जलाएर एक चालकले आत्मदाह गरेको घटनाले युवा निराशाको गहिराइबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ। त्यही स्थानमा करिब दुई महिनाअघि पनि अर्का युवाले आत्मदाह गरेका थिए। दुवै घटनाको प्रकृति उस्तै रहेकाले यसलाई ट्राफिक कारबाही र जरिवानाको साँघुरो घेराभित्र राखेर विश्लेषण गर्नु नपुग्ने एक विश्लेषणात्मक लेखमा औँल्याइएको छ।

थिङ नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने लेखकका अनुसार पछिल्लो समय युवाले जेनजी आन्दोलन गरे र अहिले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलसमेत युवाकै हातमा छ। बालेन नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा पनि युवाको बाहुल्य छ र बालेन सम्भवतः विश्वकै कान्छा प्रधानमन्त्री हुन्। यसपटकको निर्वाचनमा रास्वपाले करिब दुईतिहाइ मत पाएको थियो। यस्तो अवस्थामा युवा प्रधानमन्त्री भएको देशमै युवा धमाधम आत्मदाहतिर किन उन्मुख भइरहेका छन् भन्ने प्रश्नले घोच्न थालेको लेखमा उल्लेख छ।

लेखका अनुसार हिजो बसचालक अर्जुन दोङले त्रिपुरेश्वरमा बस जलाएर आत्मदाह गरे। सोही स्थानमा करिब दुई महिनाअघि मुगुका गणेश नेपालीले पनि आत्मदाह गरेका थिए। यही सरकार आएलगत्तै बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती उठाइँदा एक युवाले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए भने बल्खुमा इन्द्रबहादुर राईको आत्महत्या भएको थियो। गत फागुन २१ गते उत्साहपूर्वक मत हालेका युवाकै सरकार हुँदा पनि युवाले प्रतिरोधको अन्तिम उपाय आत्मदाहलाई मान्नुले गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ। शृङ्खलाबद्ध यी घटनालाई ट्राफिक नियम पालना, उल्लङ्घन, कारबाही र उन्मुक्तिको सानो घेरामा सीमित गर्न नहुने लेखको ठहर छ।

कारबाहीमा मात्र जोड

सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र भूलवश हुने त्रुटिलाई कारबाहीकै भरमा सुधार्न खोजेको देखिन्छ। पहिलो कुरा, जरिवानालाई नै पालना र सुधारको पहिलो तथा अन्तिम उपाय मान्नु उचित हुँदैन। दोस्रो, कारबाहीबाट राजस्व बढाउने नीति अँगालिएको र त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई निश्चित कमिसन दिने व्यवस्था गरिएकाले सानातिना गल्तीमा समेत जरिवाना लगाउने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको लेखमा उल्लेख छ। जति धेरै जरिवाना, त्यति धेरै आम्दानी—यही स्वार्थ मिलनले नागरिकलाई सास्ती दिँदै असुली धन्दा चलाएको लेखकको भनाइ छ।

त्रिपुरेश्वरका दुवै घटनामा देखिएका त्रुटि सामान्य खालका रहेको लेखमा जनाइएको छ। गणेश नेपालीले यात्रु ओरालेर केहीबेर पार्किङ गरेको र अर्जुन दोङले हर्न बजाएको विषय तुरुन्तै नगद जरिवाना गर्नुपर्ने प्रकृतिको नभई सम्झाउने र बुझाउने किसिमको देखिन्छ। सरकार आएलगत्तै विभिन्न त्रुटिमा यति हजार उति हजार कारबाही हुने हल्लाले पनि युवा चालकमा त्रास फैलाएको लेखमा उल्लेख छ। जरिवानाको राशि बढाउने मात्र नीतिमा सबैभन्दा ठूलो खोट रहेकाले त्यस्तो सोच फेर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

काठमाडौंको जनचाप

विगत ५० वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जनसङ्ख्याको चाप निरन्तर बढ्दो छ। केन्द्रीकृत नीतिका कारण देशभरका गाउँ र राजधानीबाहिरका सहरसमेत काठमाडौंआश्रित बन्न पुगे। पढाइ, उपचार, रोजगारीलगायत अनेक कामका लागि मानिस यहीँ आउन बाध्य भए। जनचाप बढ्दै जाँदा पूर्वाधार अपुग भए र न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापनको भार राज्यमाथि थपिँदै गयो।

काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने नीतिमा पुनरावलोकन नगरी पूर्वाधार थप्ने कामले मात्र दिगो समाधान दिँदैन। सडक जति फराकिलो बनाए पनि र सवारी सङ्ख्या जति थपे पनि मानिसको घुइँचो नियन्त्रित नभएसम्म समस्या जटिल बनिरहने लेखमा उल्लेख छ। सामान्य नागरिकले कुन-कुन सामान्य कामका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने हो, तीमध्ये कति काम स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यहीँ स्तरमै सम्बोधन गर्न सक्छन् र कहाँ संघको सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने सूची बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। संविधानले तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई सहमति, सहकार्य र समन्वयका तीन 'स'बाट परिभाषित गरेको स्मरण गर्दै लेखमा ती तीन 'स' को परिपालना भएमा मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने जनाइएको छ।

पीडितको पृष्ठभूमि

आत्मदाह र आत्महत्या गर्ने व्यक्ति को हुन्, उनीहरूको पृष्ठभूमि, इतिहास, जातीय पहिचान, राज्यको विगतको नीति र वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्था के छ भन्ने गहिरो अध्ययन नगरी सही निचोडमा पुग्न सकिँदैन। लेखका अनुसार त्रिपुरेश्वरमा बस जलाउने अर्जुन दोङ मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका तामाङ हुन्। राज्यले तामाङमाथि पाँच सय वर्ष वरपरदेखि अपनाउँदै आएको नीति कहालीलाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै लेखमा भनिएको छ—रक्सौल, वीरगन्ज, सिमरा, अमलेखगन्ज, हेटौंडा र भीमफेदी हुँदै दरबारिया विलासी सवारी काठमाडौं ल्याउने बाटोमा बस्ने ती भुइँमान्छेका पुर्खालाई राज्यले जबर्जस्ती गाडी बोकाएको थियो र २०१३ सालमा त्रिभुवन राजपथ नबनुन्जेल उनीहरूले काँधमा गाडी बोकेर काठमाडौं पुर्याउनुपरेको थियो।

गणेश नेपाली मुगुका हुन्। दुर्गम र विकट मुगुमा जन्मिएका उनी दलित समुदायका हुन् र भूगोल तथा जातका आधारमा हजारौं वर्षदेखि राज्यको प्रताडना भोगेका पुर्खाका वारिस हुन्। दलितले आज पनि सामान्य मानवीय हैसियत पाउन नसकेको र काठमाडौंमा भाडाको कोठासमेत नपाउने गरेको विषय बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेको लेखमा उल्लेख छ।

यसैगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्दा आत्महत्या गरेका रविनका परिवारलाई २०७२ सालको भूकम्पले विस्थापित गरेको थियो। गाउँको घर भूकम्पले लडेपछि गुजारा नचल्ने भएकाले उनीहरू सहर छिरेका थिए। रविन पनि तामाङ भएकाले राज्यको तामाङसम्बन्धी नीतिको भागीदार बन्नुपरेको र उनका पुर्खालाई राज्यले पिपा बनाई किपट खोसेको लेखमा जनाइएको छ। बल्खुमा हामफालेर आत्महत्या गरेका राई खोटाङबाट आई तरकारी बेचेर गुजारा चलाउने भुइँमान्छे हुन्। यी चारै पात्रको जीवनकथामा समानता रहेको, उनीहरू न्यून सहाराका विकल्प भएका भुइँमान्छे रहेको र जिउने एउटै सहारा खोसिँदा अँध्यारोबाहेक केही नदेखिने अवस्था आउने लेखमा उल्लेख छ। त्यसैले कानुन र नियमको पालना गराउँदै गर्दा भुइँमान्छेको जीवनलाई सबलीकरण गर्दै लैजानु आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन्।

अन्तरविधागत दृष्टिकोण

युवाले आत्मदाह गरेका एकाध घटनाभन्दा ठूलो विषय युवा धमाधम आत्मदाह गर्न थाल्नु नै हो। यसले युवाको निराशाको मात्रा देखाउँछ र राज्यका विभिन्न निकायबाट नागरिकलाई आजित पार्ने काम भएको सङ्केत गर्छ। व्यक्ति, समूह वा राज्य आफैंबाट हुने आजित पार्ने काम अनुचित हुने र सरकारी जिम्मेवारीमा रहेकाले सामान्य नागरिकको पनि आत्मसम्मान हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने लेखमा उल्लेख छ।

त्रिपुरेश्वरको पछिल्लो घटनापछि राज्यले सामान्य छानबिन समिति बनाएर नियमित प्रतिवेदन बुझी पीडित परिवारलाई सामान्य क्षतिपूर्ति दिएर विषय टुङ्ग्याउने क्रम दोहोरिने हो भने यस्ता घटना फेरि दोहोरिने लेखमा चेतावनी दिइएको छ। यस्ता घटनाका बहुपक्षीय आधार हुन्छन् र समस्या अन्तरविधागत हुने भएकाले समाधान पनि अन्तरविधागत नै खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ। अहिले एसएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको छ; तर यो विषय कोरा प्रहरीको मात्र नभई सुरक्षा र कानुनको दृष्टिकोणले मात्र समाधान निकाल्न नहुने लेखमा उल्लेख छ। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, मनोविद्, विकासविद् लगायत विज्ञ सम्मिलित गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको र अन्तरविधागत दृष्टिकोणलाई नीति निर्माणमा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।