संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको सुरुवात भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्तिबाट गरेका छन्। विश्वका विभिन्न देशका प्रतिनिधि भेला भएको त्यो मञ्चमा उनले यो घटनालाई स्थानीय त्रासदीमा मात्र सीमित नमानेर विश्वकै निम्ति चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए। त्यो चेतावनी साँच्चै सुनिएको छ कि छैन भनी उनले प्रश्न पनि गरे।
यो भ्रमण करिब एक महिनाअघिसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमै थिएन। महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने तयारी भइरहेको थियो। तर १० भदौमा आएको बाढीले कम्तीमा १४०० जनाको ज्यान लिनुका साथै ५५०० जनालाई बेपत्ता बनाएपछि त्यो योजना बदलियो। भोटेकोशी बाढीपछि देशको नेतृत्व आफैंले गरेर महासभामा जानुपर्ने आवाज पार्टीभित्र र बाहिर उठ्यो र अन्ततः शाहले स्वयं जाने निर्णय गरे। बिहीबार उनी न्यूयोर्क पुग्नुअघि नै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आफ्नो उद्घाटन सम्बोधनमा नेपालको बाढीको प्रसंग उठाइसकेका थिए।
जलवायु न्यायको प्रश्न
करिब तीन वर्षअघि महासचिव गुटेरेस स्वयं सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको औंल्याए। उनको सम्बोधनमा तथ्यांक पनि होसियारीपूर्वक छनोट गरिएको देखिन्छ। विश्वभर हुने कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा पनि तल छ। तैपनि बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै १० प्रतिशत हाराहारी लाग्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए। संकट आफूहरूले सिर्जना नगरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य भने चुकाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
