मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

अमेरिकी रक्षामन्त्री हेगसेथविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट रोकियो

अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले रक्षामन्त्री पीट हेगसेथविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिधै सदनमा नलगी न्यायिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावक रिपब्लिकन सांसद थोमस मेसीले इरानविरुद्ध कांग्रेसको स्वीकृतिबिना सैन्य कारबाही…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

०पटक हेरिएको०टिप्पणी०शेयर
स्रोत:Online Khabar
अमेरिकी रक्षामन्त्री हेगसेथविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट रोकियो
Online Khabar

अमेरिकी रक्षामन्त्री पीट हेगसेथलाई पदबाट हटाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको महाभियोग प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।

रिपब्लिकन सांसद थोमस मेसीले सो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। इरानविरुद्ध कांग्रेसको स्वीकृति नलिइकन सैन्य कारबाही गरेको आरोप लगाउँदै उनले हेगसेथलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा प्रस्तावलाई सिधै सदनमा टेबुल गर्ने कि न्यायिक समितिमा पठाउने भन्ने विषयमा निर्णय भएको थियो। बहुमत सांसदले प्रस्ताव न्यायिक समितिमा पठाउने पक्षमा मत हाले।

मतविभाजनमा २११ सांसदले समितिमा पठाउने पक्ष र २०४ जनाले विपक्षमा मतदान गरे। रिपब्लिकन पार्टीका झन्डै सबै सांसद समितिमा पठाउने पक्षमा उभिए, तर प्रस्तावक मेसीले भने फरक मत राखे। यसै निर्णयसँगै हेगसेथविरुद्धको महाभियोग अभियान तत्कालका लागि प्रभावहीन बनेको छ।

हेगसेथको प्रतिक्रिया

निर्णयपछि पेन्टागनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा रक्षामन्त्री हेगसेथले आफूविरुद्ध चालिएको महाभियोग प्रयासलाई मजाक र षड्यन्त्रको संज्ञा दिए। पछिल्लो छ महिनामा पेन्टागनमा भएको यो पहिलो पत्रकार सम्मेलन थियो।

डेमोक्रेटिक पार्टीले भने विषय यतिमै टुंगिने संकेत गरेको छैन। प्रतिनिधिसभामा पार्टीका वरिष्ठ नेता हाकिम जेफ्रिजले यसलाई अन्त्य नभई सुरुवात भनेका छन्।

‘यो अन्त्य होइन, सुरुवात मात्रै हो ।’ — हाकिम जेफ्रिज, डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता

राजनीतिक समीकरण

अहिले अमेरिकी कांग्रेसका दुवै सदनमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ, जसका कारण हेगसेथविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पार हुने सम्भावना कम रहेको आकलन गरिएको थियो। तर आगामी जनवरीमा डेमोक्रेटिक पार्टीले कांग्रेसका दुवै सदनको नेतृत्व सम्हाल्ने भएकाले त्यसपछि यो विषयमा राजनीतिक दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ।